पारनेर : केंद्र शासनाने देशातील कांदा उत्पादकांच्या दृष्टीने कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय म्हणजे वराती मागुन घोडे अशी अवस्था असुन कांदा निर्यातीस तीन लाख मेट्रीक टनाची मर्यादा न ठेवता संपुर्ण कांदयाची निर्यात बंदी उठविली,तरचं गेली दोन वर्षे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे रसातळाला गेलेला कांदा उत्पादक सावरेल अशी मागणी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाबाजी तरटे यांनी केली आहे .
निर्यात सुरु केली ही शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फायदयाचे होणार आहे. मात्र जर कांदा निर्यातीवर मर्यादा ठेवण्यात आल्या तर त्याचा बाजारभावावर कोणताही परिणाम होणार नाही. सध्या देशात मागणी पेक्षा कांदयाचा शेतमालाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यापासुन नैसर्गिक आपत्ती, गारपीठ यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. तसेच गेल्या दोन ते तीन वर्षापासुन केंद्र शासनाचे निर्याती विषयीच्या धरसोडीच्या भुमिकेमुळे कांदा निर्यातीस नेहमी मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे बाजारभाव कायमच उतरते राहील्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागलेला आहे. शासनाने कांदयाचे बाजारभावाचा विचार करतांना किंवा निर्यात बंदी सारखे निर्णय घेताना वाढत्या महागाई मुळे वाढलेले खते, औषधे, बी-बियाणे, मजुरीचे दर यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा खर्च तसेच नैसर्गिक प्रतिकुलता याचा विचार करुनच शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च मिळणारे बाजारभाव व उत्पन्न याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे सध्या तरी शासनाने घेतलेला कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फारच हितावह होणार
नाही असे दिसते. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदयाची संपूर्ण निर्यात
बंदी उठवावी अशी आग्रही मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे
वतीने सभापती बाबासाहेब तरटे, उपसभापती भाऊसाहेब शिर्के
व संचालक मंडळाने केली आहे.