पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात रेषन दुकानदारांचे धरणे आंदोलन

शिरूर  : पुणे जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य आणि केरोसीन धारक दुकानदारांनी शासनाकडे आपल्या मागण्या संदर्भात एक दिवसाचे धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे शुक्रवार (दि.०१) रोजी केले व त्यांना त्यासंबंधीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व दुकानदार सामील झाले होते.

अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ यांनी रेशन दुकानदार यांच्या प्रश्नाबाबत देशात तसेच राज्यात आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी, दुकानदार तसेच त्यांचे कुटुंबीय सहभागी झाले होते.
अन्न आणि सुरक्षा कायदा अंतर्गत राज्यात व देशात मोफत धान्य वाटप केले जाते. या योजनेतून रेशन कार्ड धारकांना मोफत धान्य दिले जाते. यापुढेही पाच वर्ष हे मोफत धान्य दिले जाणार आहे यासाठी प्रतिक्विंटल १५० रुपये दिले जातात परंतु हे कमिशन वेळेवर मिळत नाही, हे कमिशन अतिशय अत्यल्प असल्याने रेशन दुकानदारांना आपले स्वस्त रेशन धान्य दुकान चालविण्यास अडचणी येतात त्यामुळे या कमिशन मध्ये वाढ करून ते ३०० रुपये करण्यात यावे.
शासनाने दुकानदारांना पॉस मशीन दिल्या असून त्या जुन्या झाल्याने धान्य वितरण करताना अडचणी येतात. धान्य पुरवठा करणारे ठेकेदार वेळेत धान्य पुरवठा करत नाही तसेच मालामध्ये क्विंटल मागे दोन किलोची घट असते ही घट भरून मिळावी, जिल्हा पुरवठा विभाग दुकानादारांच्या अडचणी सोडविल्या जात नाही त्या सोडण्यात याव्यात. संघटनेच्या पदाधिकार्यांना सन्मानाची वागणूक देण्यात यावी, अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
या धरणे आंदोलनात पुणे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ वचकल, शिरूर तालुका अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी, जिल्हा उपाध्यक्ष खळदकर, हवेली अध्यक्ष हेमलता बडेकर, जुन्नर अध्यक्ष सुनील गुंजाळ, आंबेगाव अध्यक्ष सुरेश घोलप, पुरंदर अध्यक्ष रवींद्र ताकवले, दौंड अध्यक्ष रमेश जगताप, इंदापूर अध्यक्ष केशव नगरे, राजगुरुनगर अध्यक्ष अरुण हालगे, पुरंदर उपाअध्यक्ष धनंजय दळवी, योगेश मरळ, मावळ अध्यक्ष बाबूलाल नालबंद तसेच पुणे जिल्ह्यातील रेशन दुकानदार व रेशन ग्राहक उपस्थित होते.शासनाच्या म्हणण्यानुसार पॉज मशीन मुळे पारदर्शकता आली पण शासनाने आमच्या रेशन दुकानदारांवर सुध्दा विश्वास ठेवला पाहिजे, जुने मशीन बदलून नवीन देण्यात यावे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी दुकानदारांना हेलपाटे मारावे लागता कामा नये. याची सर्व साहित्य उपलब्ध व्हावे. सततच्या सर्वर डाऊन मुळे रेशन वितरण करताना अडचणी येतात याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा.आधार लिंकिंकच्या सक्तीमुळे अनेक जणांची नावे गायब झाली आहेत त्याबद्दल शासनाने लक्ष घातले पाहिजे ते काम दुकानदारांवर सोपवु नये. रेशन कार्डची ४४ हजार रुपयांवरून उत्पन मर्यादा १ लाख २० हजार करावी. किमान ८० टक्के नागरिकांना धान्य मिळाले पाहिजे. असे रेशन दुकानदार संघटना जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ वचकल यांनी सांगितले .सेवा देणाऱ्या सर्व व्यवस्थेबाबत सरकारची आस्था मग रेशन दुकानदारांच्या बाबतीत अनास्था का ? कमिशन वाढवून मिळाले पाहिजे तसेच हमखास उत्पादनाची हमी दिली पाहिजे. धान्याबरोबर साखर डाळ व खाद्यतेलही विक्रीसाठी दिले गेले पाहिजे. रेशन वितरण व्यवस्था मजबूत करावी. महागाईवर रेशन व्यवस्था हाच उपाय असल्याचे शिरूर तालुका अध्यक्ष गणेश रत्नपारखी यांनी सांगितले .

डीबीटी प्रणालीनुसार शासन रेशन ग्राहकांना धान्या ऐवजी रोख पैसे देणार आहे. आम्हाला ही सहानुभूती नको तर आम्हाला धान्यच पाहिजे गॅस सिलेंडर सारखे सरकार हळु हळु अनुदान बंद करीन सरकारवर जनतेचा विश्वास राहीलेला नाही अशी संतप्त प्रतिक्रीया नागरीक व्यक्त करीत आहेत .